UPTET 2021 : हाईकोर्ट ने टीईटी 2021 के प्रमाण पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार से जानकारी मांगी है कि बीएड अभ्यर्थियों को लेकर एनसीटीई ने कोई नई अधिसूचना जारी की है या नहीं।
UPTET के सर्टिफिकेट जारी करने पर रोक
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने UPTET 2021 के प्रमाण पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार से जानकारी मांगी है कि बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी स्कूल में सहायक अध्यापक नियुक्त करने के संबंध में एनसीटीई ने कोई नई अधिसूचना जारी की है या नहीं। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने प्रतीक मिश्र व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने जानना चाहा है कि एनसीटीई की 28 जून 2018 की अधिसूचना में बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक नियुक्त होने के लिए योग्य माना गया है लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट से यह अधिसूचना रद्द होने के बाद कोई नई अधिसूचना जारी की गई है या नहीं।
कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को लेकर मांगी जानकारी
याचिका में UPTET 2021 के प्रमाण पत्र जारी करने पर रोक लगाने की मांग की गई है। इसके अलावा बीएड डिग्रीधारकों को प्राइमरी स्कूलों में कक्षा एक से पांच तक पढ़ाने के लिए नियुक्त करने से रोकने की भी मांग की गई है। कहा गया है कि बीएड डिग्रीधारक पूर्व में प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक नियुक्त होने के लिए योग्य नहीं थे। बाद में एनसीटीई ने 28 जून 2018 को अधिसूचना जारी कर कुछ योग्यता हासिल करने के बाद बीएड अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक नियुक्त होने के लिए योग्य करार दिया। इस अधिसूचना को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।
राजस्थान हाईकोर्ट ने उक्त अधिसूचना को गैरकानूनी करार देते हुए रद्द कर दिया। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि बीएड डिग्रीधारक कक्षा एक से पांच तक के प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक नियुक्त होने के योग्य नहीं हैं।
राजस्थान हाईकोर्ट ने अधिसूचना को अवैधानिक घोषित करते हुए कहा कि अधिसूचना केंद्र सरकार के शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 23(2 ) के तहत अधिकार का उपयोग कर जारी नहीं की गई है। केंद्र सरकार को एनसीटीई की ओर से निर्धारित योग्यता को शिथिल करने का अधिकार है। याचियों का कहना था कि टीईटी 2021 का परिणाम घोषित किया जा चुका है और अब प्रमाण पत्र जारी किए जाने हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने टीईटी का परिणाम जारी करने से पूर्व राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर विचार नहीं किया। राज्य सरकार के अधिवक्ता ने स्वीकार किया कि अधिसूचना रद्द की जा चुकी है और यदि एनसीटीई की ओर से कोई नई अधिसूचना जारी की जाएगी तो उस पर विचार किया जाएगा। कोर्ट ने इस मुद्दे पर जानकारी मांगते हुए मामले पर सुनवाई के लिए 16 मई की तारीख लगाई है। साथ ही कहा है कि अगली सुनवाई तक कोई भी प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा।
UPTET 2021 अब 16 मई को इस मामले में होगी अगली सुनवाई
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 23 जनवरी 2022 को UP-TET परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थियों को TET का प्रमाण पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने प्रतीक मिश्रा व चार अन्य की तरफ से दाखिल याचिका पर सुनवाई के लिए 16 मई 2022 की तिथि निर्धारित की है। इस याचिका में कहा गया है की राजस्थान हाईकोर्ट ने NCTE द्वारा 28 जून 2018 को जारी उस अधिसूचना को रद्द कर दिया है जिसमें कहा गया था कि प्राइमरी स्कूल के टीचरों के लिए B.Ed डिग्रीधारी भी मान्य माने जाएंगे।
यूपी सरकार ने राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर विचार नहीं किया
याचिका में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा पारित 25 नवंबर 2021 के अधिसूचना रद्द करने के निर्णय पर विचार नहीं किया है। यह आदेश था कि 23 जनवरी 2022 को संपन्न हुई UP-TET परीक्षा का परिणाम 8 अप्रैल 2022 को घोषित किया जा चुका है। याची अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार इस परीक्षा में पास अभ्यर्थियों को TET का प्रमाण पत्र भी जारी करने जा रही है।
हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकारी वकील से पूछा कि क्या यूपी गवर्नमेंट ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के बाद इस संबंध में कोई अधिसूचना जारी की है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है की 23 जनवरी 2022 को संपन्न हुई TET परीक्षा के आधार पर परीक्षा में पास अभ्यर्थियों को TET प्रमाण पत्र न दिया जाए। याचिकाकर्ता का कहना है कि TET परीक्षा में B.Ed डिग्री धारक भी बैठे हैं और वह प्राइमरी स्कूल में टीचर बनने के लिए योग्य नहीं है।
UP-TET से जुड़ी खास बातें
- UP-TET के लिए कुल 21,65,179 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था।
- इनमें से 12,91,627 प्राइमरी लेवल और 8,73,552 अपर प्राइमरी लेवल के उम्मीदवार पंजीकृत थे।
- UP-TET पहले 28 नवंबर, 2021 को होनी थी, लेकिन पेपर लीक के कारण टाल दी गई।
- बाद में 23 जनवरी, 2022 को हुई। परीक्षा में 18,22,112 उम्मीदवार शामिल हुए।
- इनमें से 10,73,302 यानी 83.09% ने प्राइमरी लेवल की परीक्षा में भाग लिया था।
- जबकि 7,48,810 यानी 85.72% उम्मीदवारों ने अपर प्राइमरी लेवल की परीक्षा दी थी।
