Risk o Meter रिस्क ओ मीटर क्या है ?

म्यूचुअल फंड निवेशक जोखिम को ठीक तरह से पहचान सकें, इसके लिए बाजार नियामक सेबी ने जोखिम मापने के पैमाने में बदलाव किया है। म्यूचुअल फंड में जोखिम को बताने वाले रिस्क-ओ-मीटर में इसने अब एक नई कैटेगरी जोड़ी गई है। म्यूच्यूअल फंड निवेशकों के लिए जोखिम को ठीक-ठाक तरह से पहचानने के लिए बाजार

Read More »

भारत नवाचार सूचकांक क्या है ? नवाचार सूचकांक 2020-21 रिपोर्ट।

नवाचार सूचकांक नवाचार सूचकांक, सूचकांक नीति आयोग (National Institution for Transforming India) द्वारा ‘इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस’ (The Institute for Competitiveness) के सहयोग से जारी किया जाता है। इस सूचकांक को भारतीय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के नवोन्मेषी पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार करने और इन क्षेत्रों में नवाचार से संबंधित नीतियाँ तैयार करने के लिये वैश्विक

Read More »

केन्द्रीय बजट 2021-22

देश में पहला डिजिटल केन्द्रीय बजट पेश करते हुए केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री ‘श्रीमती निर्मला सीतारमण’ ने कहा, कि कोविङ-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई 2021 में जारी है और कोविड के बाद जब दुनिया में राजनैतिक, आर्थिक, और रणनीतिक संबंध बदल रहे हैं, इतिहास का यह क्षण, नये युग का सवेरा है-ऐसा

Read More »

उत्तर प्रदेश का एक जिला एक उत्पाद योजना (One District, One Product)

एक जिला एक उत्पाद योजना (One District, One Product) एक जिला एक उत्पाद योजना की अवधारणा मूल रूप से जापान सरकार द्वारा वर्ष 1979 में प्रारंभ की गई थी। इसके उपरांत इस योजना को थाईलैंड सरकार द्वारा भी प्रचारित-प्रसारित किया गया। इसके अतिरिक्त इस तरह की योजना का मॉडल इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया और चीन द्वारा

Read More »

14वें वित्त आयोग से संबंधित तथ्यात्मक विवरण

14वें वित्त आयोग का गठन जनवरी, 2013 में किया गया तथा अपनी रिपोर्ट संस्तुतियों सहित महामहिम राष्ट्रपति को 15 दिसंबर, 2014 को प्रस्तुत की गई। • रिपोर्ट को कार्यवाही ज्ञापन सहित केंद्र सरकार द्वारा 24 फरवरी, 2015 को संसद में प्रस्तुत किया गया। आयोग द्वारा राज्यों का विभाज्य पूल में अंश को 32 प्रतिशत से

Read More »

15वां आयोग वित्त आयोग (15th Finance Commission)

15वां आयोग वित्त आयोग (15th Finance Commission) वित्त आयोग (प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1951′ |Finance Commission (Miscellaneous Provisions) Act, 19511 के उपबंधों के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 280 के खंड (1) के असरण में भारत सरकार ने राष्ट्रपति की स्वीकृति से 27 नवंबर. 2017 को 15वें वित्त आयोग के गठन की घोषणा की थी। 15वें

Read More »

प्रति व्यक्ति आय (Per Capita Income -P.C.I.)

प्रति व्यक्ति आय (Per Capita Income -P.C.I.) प्रति व्यक्ति आय (Per Capita Income -P.C.I.) उस आय को कहा जाता है जब किसी देश के कुल राष्ट्रीय आय (NNP on factor cost) को जब उस देश की उस वर्ष की मध्यावधि तिथि (१ जुलाई) की जनसंख्या से विभाजित किया जाता है। यह हमें उस देश के

Read More »

प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) क्या है ?

प्रधानमंत्री जन धन योजना प्रधानमंत्री जन धन योजना में अभी तक 38.35 करोड़ लाभार्थियों ने बैंको में धनराशि जमा की है लाभार्थियों के खाते में ₹129,625.70 करोड़ रुपये की धनराशि जमा है उप सेवा क्षेत्रों में 1.26 लाख बैंक मित्र शाखा रहित बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रहे है | प्रधानमंत्री जन धन योजना (संक्षेप में

Read More »

मुद्रा स्फीति एवं उसके प्रकार

मुद्रा स्फीति मुद्रा स्फीति की धारणा एक सामान्य प्राकृतिक धारणा है जिसकी चर्चा प्रायाः सभी आर्थिक तथा राजनीतिक चर्चाओं में होती है। स्फीति वह स्थिति है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर रहा हो अर्थात वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हों। मुद्रा स्फीति का यह एक सामान्य लक्षण है कि मूल्य स्तर में वृद्धि होगी और

Read More »

औद्योगिक अर्थव्यवस्था (Industrial Economy)

औद्योगिक अर्थव्यवस्था (Industrial Economy) इसको तीन भागों में बांट सकते हैं- 1. भारी एवं आघारभूत उद्योग 2. मध्यम आकार के उद्योग 3. लघु एवं कुटीर उद्योग (सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम) वर्ष 2006 के बाद लघु एवं कुटीर उद्योगों को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम के नाम से जाना जाता है। उद्योग किसी अर्थव्यवस्था को

Read More »
error: Content is protected !!
Scroll to Top