सिंचाई के लिए किसानों को मिल सकती है मुफ्त बिजली की सौगात,

भाजपा के चुनावी संकल्प पत्र की घोषणा पर अमल की तैयारी। 1845 करोड़ सालाना का आएगा अतिरिक्त भार। किसानों के लिए बिजली मद में सब्सिडी बढ़कर हो जाएगी 10 हजार करोड़।

मुफ्त बिजली की सौगात,

भाजपा ने 2017 में किसानों की बड़े पैमाने पर कर्ज माफी की थी। वह सिलसिला अगले पांच साल तक जारी रहेगा। सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। अगले पांच सालों में 5000 करोड़ की लागत के साथ मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की जाएगी।

प्रदेश के आगामी बजट में किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली की बड़ी सौगात मिल सकती है। यह भाजपा के चुनावी संकल्प पत्र की पहली घोषणा थी। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार इसे अमलीजामा पहनाने की तैयारी हो रही है। इस पर आने वाले खर्च का आकलन भी कर लिया गया है। आकलन के अनुसार, इससे सरकार पर सालाना 1845 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा। इससे कुल 2.38 करोड़ किसान परिवार लाभान्वित होंगे। 

वर्तमान में प्रदेश सरकार किसानों और कमजोर वर्ग के लोगों के लिए रियायती दरों पर बिजली देती है। यह सब्सिडी 11,500 करोड़ रुपये सालाना रहती है। इसमें से करीब 8 हजार करोड़ रुपये किसानों को रियायती दरों पर बिजली देने में खर्च होते हैं।

मुफ्त बिजली

पॉवर कॉर्पोरेशन के अधिकारियों का आकलन है कि सिंचाई के लिए बिजली पूरी तरह से मुफ्त करने पर हर वर्ष 1845 करोड़ रुपये और खर्च करने होंगे। इस अतिरिक्त राशि की भरपाई प्रदेश सरकार को करनी होगी। अगर यह प्रावधान लागू हो जाता है तो सिंचाई के लिए बिजली मद में किसानों को करीब 10 हजार करोड़ रुपये की सालाना सब्सिडी मिलेगी।

संख्या बल के लिहाज से अहम हो सकता है फैसला

• प्रदेश में 2 करोड़ 38 लाख 22 हजार कृषक परिवार हैं
• 2 करोड़ 21 लाख 8 हजार सीमांत एवं लघु किसान परिवार हैं
• 1.91 करोड़ किसान परिवार सीमांत श्रेणी के हैं, जिनके पास एक हेक्टेयर तक जमीन है
• 30 लाख 8 हजार किसान परिवार लघु श्रेणी के हैं, जिनकेपास 2 हेक्टेयर तक जमीन है
• 17 लाख 14 हजार बड़े किसान हैं

सिंचाई के लिए किसानों को मिल सकती है मुफ्त बिजली

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ सरकार पर जनता वोट के जरिए मुहर लगा चुकी है, अब बारी संकल्प पत्र को अमल में लाने की है। सरकार विकास कार्यों को अगले पांच वर्षों तक जारी रखेगी। जल्द ही सरकार किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली मुहैया कराने का ऐलान होगा। इसके अलावा सिंचाई व अन्य सुविधाओं को भी विस्तार देने की तैयारी है।

भाजपा ने 2017 में किसानों की बड़े पैमाने पर कर्ज माफी की थी। वह सिलसिला अगले पांच साल तक जारी रहेगा। सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। अगले पांच सालों में 5,000 करोड़ की लागत के साथ मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत सभी लघु व सीमांत किसानों के लिए बोरवेल, ट्यूबवेल तालाब एवं टैंक निर्माण के लिए अनुदान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत किसानों को सोलर पंप देना जारी रहेगा।